अनुसूचित जाती, जमातीच्या उद्योजकांसाठी खास योजना

_*अनुसूचित जाती, जमातीच्या उद्योजकांसाठी खास योजना*_

राज्यातील अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमातीच्या उद्योजकांना स्वयंपूर्ण व आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी करण्याच्या उद्देशाने आणि औद्योगिक वाढीच्या मुख्य प्रवाहात सहभागी करुन घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग संचालनालयाच्या वतीने नवीन विशेष सामुहिक प्रोत्साहन योजना जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत महाराष्ट्रात अधिवास असलेल्या 100 टक्के अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमातीच्या सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योजकांचे भाग भांडवल असलेल्या पात्र उद्योगांना विशेष आर्थिक व इतर प्रोत्साहने अनुज्ञेय करण्यात आलेली आहेत.

 *योजनेची वैशिष्ट्ये_

1) एमआयडीसी तसेच अन्य भागातील उद्योगाला लागणाऱ्या भूखंडावर अनुक्रमे 30 टक्के (अधिकतम रु. 10 लाख) आणि 20 टक्के (अधिकतम रु. 5 लाख) भूखंड अनुदान देण्यात येणार.

2) सामूहिक प्रोत्साहन योजना - 2013 अंतर्गत अनुज्ञेय प्रोत्साहने वाढीव टप्प्यानुसार औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान/विद्युत शुल्क माफी/मुद्रांक शुल्क माफी इत्यादी सवलती.

3) सामूहिक प्रोत्साहन योजना - 2013 अंतर्गत सर्व क्षेत्रासाठी भांडवली गुंतवणुकीच्या 15 ते 30 टक्के भांडवली अनुदान रु. 15 ते 30 लाखांच्या मर्यादेत उपलब्ध.

4) नवीन उद्योजकांना 5 वर्षासाठी विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदूर्ग जिल्ह्यांसाठी रु.2 प्रति युनिट आणि उर्वरीत राज्यासाठी रु.1/- प्रति युनिट वीजदर.

5) नवीन उद्योजकांना स्थावर मालमत्ता संपादन करण्यासाठी घेतलेल्या दीर्घ मुदतीच्या कर्जावर कमाल 5 टक्के प्रतिवर्ष व्याज अनुदान, वापरलेल्या वीज बिलाच्या दुप्पट रकमेच्या मर्यादेत अशी आहेत.

*आवश्यक कागदपत्रे_ : या योजनेअंतर्गत पात्र ठरण्याकरिता उद्योग आधार, जमिनीची खरेदी/भाडेपट्टा, उद्योगाची घटना स्थापनेसाठी उद्योगाची नोंदणी, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाची उद्योग स्थापनेची परवानगी यापैकी कमीत कमी एक बाब दि. 31 मार्च 2013 नंतर पूर्ण केलेली असावी.

*अधिक माहिती व अर्ज सादर करण्यासाठी_ : पात्र अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमातीच्या सूक्ष्म, लघू उद्योजकांनी महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र तसेच मध्यम उद्योजकांनी उद्योग सहसंचालक, विभागीय कार्यालय यांच्याकडे सामूहिक प्रोत्साहन योजना - 2013 अंतर्गत विहित नमुन्यात अर्ज सादर करावा.