उद्योगासाठी कर्ज कुठून मिळेल?

केंद्रात नवीन सरकार लवकरच स्थानापन्न होणार आहे. हे सरकार सत्तेवर येण्यात तरुणांचा फार मोठा हातभार आहे. या सरकारने तरुणांसाठी फार मोठय़ा प्रमाणावर रोजगार निर्मिती करणार याची ग्वाही दिली आहे. पण सर्वच तरुणांना नोकरी करण्यात स्वारस्य नसते. बऱयाच तरुणांना स्वतःचा काही तरी व्यवसाय-उद्योग सुरू करावा, असे वाटते. उद्योग सुरू करण्यासाठी भांडवल कुठून आणायचे हा मुख्य प्रश्न नव्याने उद्योजक बनू पाहणाऱयांना भेडसावतो.

व्यवसायातले सुरुवातीस काहीच कळत नाही. ते सर्व शिकून घ्यावे लागते. निर्मिती करणे व मार्केटिंग करणे ही दोन्ही कामे स्वतःलाच करावी लागतात. सोबत `क्वॉलिटी’ही जपावी लागते. अंदाजपत्रकापेक्षा खर्च अधिक झाला व विक्रीचे उद्दिष्ट साध्य झाले नाही तर उद्योग कोलमडून पडेल काय? ही भीती सातत्याने सतावत राहते. व्यवसाय सुरू करण्यापूर्वी शासनाच्या विविध कार्यालयांमध्ये बरेच खेटे मारावे लागतात. प्रदूषण विभाग, तहसील कार्यालय, वीज कंपनी, ग्राम पंचायत, तलाठी अशा विविध कार्यालयांच्या एनओसी, परवानग्या, कागदपत्रांची पूर्तता करता करता पुरेवाट होते. वीज भारनियमन व कमी दाबाचा वीजपुरवठा ही देखील फार मोठी अडचण असते. आपले उत्पादन चांगले आहे, दर्जेदार आहे हे खुबीने सांगणेही कित्येक नवउद्योजकांना जमत नाही.  

कर्ज कुठून मिळणार?

मुख्यतः ग्रामीण भागात व ग्रामीण कारागिरांसाठी जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना (डीआयसी) राबविली जाते. राज्याच्या प्रत्येक जिल्हय़ात डीआयसीचे कार्यालय असते. यांच्याकडून छोटय़ा उद्योगासाठी अत्यंत सवलतीच्या दरात कर्ज उपलब्ध होते. या योजनेतून साधारणपणे दोन ते पाच लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळू शकते. तथापि आपल्या प्रकल्पाची किंमत दोन लाख रुपयांपर्यंत ठेवता आली तर लाभार्थ्याला या योजनेत जास्तीत जास्त फायदे उपलब्ध आहेत.

योजनेची वैशिष्टय़े- प्रकल्प किमतीच्या 65 ते 75 टक्क्यांपर्यंत बँक कर्ज देते. कोणता उद्योग करायचा हे ठरविल्यानंतर डीआयसीशी संपर्क साधल्यावर कोणती बँक, साधारण किती कर्ज मिळेल ही सारी माहिती डीआयसीकडून मिळते. या व्यतिरिक्त डीआयसीतर्फे सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी 40 हजार रुपयांपर्यंत तर महिला व अनुसूचित जाती-जमातींसाठी 60 हजार रुपयांपर्यंत कर्ज अत्यल्प दराने मिळू शकते. स्वतःचे भागभांडवल 5 टक्के हवे. बीज भांडवलाचा परतेड कालावधी 7 वर्षे निश्चित करण्यात आला आहे. बीजभांडवलावर व्याजदर दर साल दर शेकडा 4 टक्के दराने निश्चित करण्यात आला आहे.

पात्रता- शिक्षणाची व वयाची अट नाही. निवडलेला उद्योग/सेवा उद्योग नोंदणीस पात्र असणे आवश्यक आहे. उद्योगातील यंत्रसामग्रीची गुंतवणूक दोन लाख रुपयांहून कमी हवी. कमाल एक लाख वस्ती असलेल्या गावात उद्योग उभारावयास हवा. अस्तित्वात असलेल्या उद्योगाचा विस्तार करावयाचा असेल तर यासाठीही या योजनेचा लाभ मिळू शकतो.

उद्योजकता प्रशिक्षण कार्यक्रम- अनेक तरुणांचा कल नोकरीपेक्षा स्वयंरोजगाराकडे असतो. बऱयाचदा मनासारखी नोकरी न मिळाल्यामुळे किंवा असलेल्या नोकरीत चरितार्थ समाधानकारकपणे भागत नसल्यानेही अनेक जण स्वयंरोजगाराचा विचार करतात. पण त्यासाठी नेमके काय करायचे याची माहिती नसल्याने अनेक तरुणांची ही मनीषा मनातच राहते आणि ती सफल होऊ शकत नाही.

सुशिक्षित बेरोजगारांना स्वयंरोजगारासाठी प्रवृत्त करण्यासाठी शासनातर्फे उद्योजकता प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविला जातो. यात स्वयंरोजगारासाठी मार्गदर्शन व अत्यल्प काळासाठी प्रशिक्षण शिबिरे घेतली जातात. यातून स्वयंरोजगारासाठी नेमके काय करायचे याची बऱयापैकी माहिती मिळू शकते. स्वयंरोजगारासाठी आपल्याला जो व्यवसाय निवडायचा तो नेमका कोणता, कसा असावा, त्यासाठीचा प्रकल्प अहवाल कसा तयार करायचा, बाजारपेठेत या व्यवसायाला किती मागणी आहे, मागणी वाढविण्यासाठी काय काय करता येईल? आवश्यक कागदपत्रे, कोणकोणते परवाने लागतील या बाबतची सर्व माहिती या प्रशिक्षण कार्यक्रमात दिली जाते. अनिवासी पद्धतीचे मुख्यतः तीन उपक्रम यात राबविले जातात. उद्योजकता परिचय कार्यक्रम, एक दिवसाचे अनिवासी प्रशिक्षण व तांत्रिक प्रशिक्षण कार्यक्रम 15 दिवस ते 2 महिन्यांचे अनिवासी प्रशिक्षण. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या योजनेंतर्गत प्रशिक्षण घेण्यासाठी कुठलेही शुल्क भरावे लागत नाही.

सुधारित बीजभांडवल योजना- सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना उद्योग व व्यापारसेवा उपक्रमात रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने ही योजना सुरू केली आहे.

वैशिष्टय़े- उद्योग, सेवा, व्यापार व्यवसायासाठी प्रकल्प मर्यादा 25 लाख रुपये. प्रकल्पाच्या 75 टक्के कर्ज बँकेकडून मिळणार. दहा लाखावरील कर्जास 75 टक्के कर्ज बँकेकडून व 15 टक्के कर्ज डीआयसीकडून असे एकूण प्रकल्पखर्चाच्या 90 टक्के कर्ज मिळणार. दहा लाख रुपयांपेक्षा कमी रकमेच्या प्रकल्पासाठी डीआयसीकडून सर्वसाधारण प्र वर्गासाठी 15 टक्के कर्ज दिले जाते. महिला, अनुसूचित जाती, जमाती, अपंग, विमुक्त व भटक्या जाती व इतर मागासवर्गासाठी डीआयसीकडून एकूण प्रकल्पाच्या 20 टक्के रक्कम अत्यल्प म्हणजे केवळ सहा टक्के वार्षिक दराने दिली जाते. याचाच अर्थ बँकेचे कर्ज धरून या प्र वर्गांना प्रकल्पाच्या 95 टक्क्यांपर्यंत कर्ज मिळू शकते. डीआयसीकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड नियमितपणे केल्यास व्याजात तीन टक्के सवलत दिली जाते.

पात्रता- अर्जदार किमान सातवी पास असावा. काही विशिष्ट प्रकरणात वरील शैक्षणिक पात्रता आणखी शिथिल होऊ शकते. अर्जदार हा बेरोजगार हवा. नोकरीला असेल तर डीआयसीचे कर्ज घेण्यापूर्वी त्याने नोकरीचा राजीनामा द्यायला हवा. अर्जदार स्थानिक रहिवासी असणे आवश्यक आहे. डीआयसीने दिलेल्या कर्जाचा गैरवापर किंवा योजनेच्या अटी-शर्तींचा भंग केल्यास डीआयसीने दिलेल्या कर्जावरील व्याज व 9 टक्के दंड व्याजासह ही रक्कम एकरकमी परत घेण्यात येते.

पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम- संपूर्ण देशातल्या कोणाही नागरिकाला या योजनेंतर्गत लाभ घेता येतो. देशात नवीन सूक्ष्म उद्योग स्थापन करून ग्रामीण व शहरी भागात रोजगार निर्मिती करणे हा योजनेचा उद्देश आहे. राज्यात जिल्हा उद्योग केंद्र, खादी ग्रामोद्योग मंडळ, खादी ग्रामोद्योग आयोग व राष्ट्रीयीकृत बँकांतर्फे ही योजना राबविली जाते.

वैशिष्टय़े- उद्योगासाठी प्रकल्प मर्यादा 25 लाख रुपये तर सेवा उद्योगासाठी 10 लाख रुपये. सामान्य प्र वर्गातील अर्जदाराचा उद्योग शहरी भागात असल्यास 15 टक्के तर ग्रामीण भागात असल्यास 25 टक्के अनुदान मिळेल. अर्जदार महिला, अनुसूचित जाती, जमाती, अपंग, विमुक्त व भटक्या जाती, इतर मागास, अल्पसंख्याक, माजी सैनिक असल्यास व त्याचा प्रस्तावित उद्योग शहरी भागात असल्यास 25 टक्के तर ग्रामीण भागात असल्यास 35 टक्के अनुदान मिळते. सामान्य प्र वर्गातील अर्जदाराला प्रकल्य किमतीच्या 90 टक्के तर विशेष प्र वर्गातील अर्जदाराला 95 टक्के आर्थिक मदत बँकांकडून मिळू शकते. व्याज दर रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार असतात. प्रकल्प पाच लाखाच्या वर असल्यास त्यासाठी मालमत्ता वगैरे गहाण ठेवावी लागते. तसेच जामीनदारही लागतो. कर्ज दिल्यानंतर प्रकल्प तीन वर्षांच्या आत बंद झाल्यास अनुदान मिळत नाही.

पात्रता- अर्जदाराचे वय 18 वर्षांपेक्षा जास्त असावे. उत्पन्नाची मर्यादा नाही. स्वयंसाहाय्यता समूह, नोंदणीकृत सहकारी संस्था यांनाही या योजनेचा लाभ घेता येतो. फक्त नवीन प्रकल्पांसाठीच अर्थसाहाय्य मिळेल. उद्योग प्रकल्प दहा लाख रुपयांच्या वर व सेवा क्षेत्रातील उपक्रम पाच लाख रुपयांवर वर असल्यास अर्जदार किमान आठवी पास असावा लागतो.